भारत सशक्त वैश्विक पहचान बनाने की राह में एक महत्वपूर्ण मोड़ पर खड़ा है

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केपेसिटी बिल्डिंग कमिशन (सीबीसी) अमृत ज्ञान कोष विकसित कर रहा है जो है लोक प्रशासन की सर्वोत्तम कार्यशैली का भंडार

सिविल सेवा को प्रौद्योगिकी की शक्ति का उपयोग करना चाहिए, अधिकारियों को प्रारंभिक चरण से ही नई तकनीकों से परिचित होने की है आवश्यकता

प्रधानमंत्री के प्रधान सचिव श्री प्रमोद कुमार मिश्रा ने आज देश की सिविल सेवा की क्षमता निर्माण आवश्यकताओं पर एक केंद्रीय प्रशिक्षण संस्थान (सीटीआई) की कार्यशाला को आभासी माध्यम से संबोधित किया। अपने प्रारम्भिक सम्बोधन में श्री मिश्रा ने कहा कि आज भारत सामाजिक-आर्थिक विकास और वैश्विक पहचान बनाने की राह में एक महत्वपूर्ण मोड़ पर खड़ा है। उन्होने कहा कि प्रधानमंत्री के पास 2047 तक एक विकसित भारत के लक्ष्य को प्राप्त करने का सपना है और इस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए यह आवश्यक है कि लोक सेवकों को सशक्त बनाया जाए ताकि सार्थक परिवर्तन लाया जा सके, सुशासन के सिद्धांतो को बनाया रखा जा सके और हमारे नागरिकों को कुशल और प्रभावी सेवाएं मिल सके। उन्होंने कहा कि सरकार का ध्यान सुशासन, जन केंद्रितता, भविष्य की तैयारी और कार्यकुशलता बढ़ाने पर है।

उन्होंने कहा कि क्षमता निर्माण का समग्र दृष्टिकोण जन केंद्रित होना चाहिए और क्षमता-निर्माण के हर पहलू और घटक की जांच न केवल वर्तमान संदर्भ में इसकी प्रासंगिकता के लिए की जानी चाहिए, बल्कि विकसित भारत @ 2047 के दीर्घकालिक लक्ष्यों और दृष्टि को ध्यान में रखते हुए भी की जानी चाहिए। क्षमता-निर्माण पारिस्थितिकी तंत्र को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि लोक सेवक इस विकास राह का अनुसरण करते हुए अपनी सार्थक भूमिका निभाने के लिए तैयार है।

समय के साथ सरकार की प्रकृति में बदलाव पर टिप्पणी करते हुए उन्होंने कहा जब आबादी का एक बड़ा हिस्सा गरीबी रेखा से नीचे रहा था, सरकार लोगों की बुनियादी जरूरतों को पूरा करने पर ध्यान केंद्रित कर रही थी, पर आज लोगों की सरकार से अपेक्षाएँ बहुत अलग हैं। उन्होंने कहा कि आज के आकांक्षी भारत के लिए सरकार को सुविधा प्रदाता बनना होगा, नियामक से हमें समर्थक बनना होगा और इसके लिए रूढ़िवादी मान्यताओं और दृष्टिकोणों को बदलना होगा। विशाल मानव संसाधन के संरक्षक होने के नाते, भारत सरकार के लिए यह सबसे बड़ी चुनौती है।

श्री मिश्रा ने प्रशिक्षण संस्थाओं का आह्वान किया कि वे क्षमता निर्माण पारिस्थितिकी तंत्र का निर्माण कर विकसित भारत का सपना साकार करें। प्रत्येक संस्थान में अपनी अंतर्निहित क्षमता और विशेषज्ञता होती है जो पूरी नौकरशाही के लिए महत्वपूर्ण हो सकती है, जिसके आधार पर एक अधिक सामंजस्यपूर्ण क्षमता निर्माण पारिस्थितिकी तंत्र बनाने की गुंजाइश है। इस क्षमता-निर्माण पारिस्थितिकी तंत्र को प्रणाली स्तर पर मजबूत करने की आवश्यकता है। हमारे कई लोक सेवक आज असाधारण रूप से अच्छा प्रदर्शन कर रहे है, लेकिन क्षमता निर्माण के लिए एक संस्थागत और सुविचारित दृष्टिकोण आवश्यक है जो प्रत्येक लोक सेवक को और बेहतर तथा युक्ततम प्रदर्शन में सहायक हो सकता है।

उन्होंने कहा कि सीबीसी “कर्मयोगी कोम्पीटेन्सी मॉडल” विकसित कर रहा है, जो एक स्वदेशी सार्वजनिक मानव संसाधन प्रबंधन ढांचा है जिससे दक्षताओं को समझा और परिभाषित किया जा सके। उन्होंने यह भी बताया कि कोम्पीटेन्सी मॉडल के अलावा, यह सुनिश्चित करने के लिए कि ज्ञान पर सभी का अधिकार हो, सीबीसी अमृत ज्ञान कोष भी विकसित कर रहा है, जो हमारे संस्थानों में प्रशिक्षण के लिए उपयोग की जाने वाली केस स्टडी और अन्य सामग्री के रूप में लोक प्रशासन की सर्वोत्तम कार्यशैलियों का भंडार होगा।

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