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(श्रीमती अनीता प्रवीण,सचिव, खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय) भारत दुनिया की सबसे बड़ी एवं सबसे तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्थाओं में से एक है और इसका खाद्य प्रसंस्करण उद्योग आर्थिक विकास को गति देने एवं खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करने में एक बेहद महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है। भारत सरकार ने विभिन्न व्यावहारिक पहलों के साथ-साथ सुधारों के […]

केंद्रीय नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा और उपभोक्ता मामले, खाद्यएवं सार्वजनिक वितरण मंत्रीभारत का 2070 तक नेट-जीरो कार्बन उत्सर्जन प्राप्त करने का महत्वाकांक्षी लक्ष्य नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों के विस्तार और एकीकरण पर केंद्रित है, जो सतत विकास पथ के प्रति देश की प्रतिबद्धता का एक प्रमुख घटक है। तेजी से बढ़ती आबादी के साथ दुनिया की […]

(लेखक – श्री शाजी के वी, अध्यक्ष, नाबार्ड) दुनिया भर में ‘अंतरराष्ट्रीय सहकारिता वर्ष – 2025’ के स्वागत की तैयारियां जोर शोर से चल रही हैं। यह ऐसे समय में हो रहा है जब भारत का सहकारिता क्षेत्र मजबूत स्थिति में है और देशभर में नई, मजबूत और तेजी से उभरती हुई प्राथमिक कृषि ऋण […]

विनोद के. पॉलस्वच्छता, सार्वजनिक स्वास्थ्य से जुड़ा एक बुनियादी उपाय है। स्वच्छता से डायरिया, हैजा, टाइफाइड, हेपेटाइटिस, कृमि संक्रमण एवं मलाशय संबंधी रोग जैसी जल-जनित बीमारियों के साथ-साथ कुपोषण का खतरा कम हो जाता है। वर्ष 2012 में विश्व स्वास्थ्य संगठन (डब्ल्यूएचओ) के एक अध्ययन में यह अनुमान लगाया गया था कि स्वच्छता में निवेश […]

चिराग पासवानखाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रीभोजन का महत्व बुनियादी जीविका से कहीं बढ़कर है। यह हमारी सांस्कृतिक पहचान और सामाजिक गतिशीलता को प्रतिबिम्बित करते हुए हमारे त्योहारों, सामाजिक समारोहों और अनुष्ठानों में प्रमुख भूमिका निभाता है। आर्थिक रूप से, खाद्य उद्योग विकास को गति देता है, रोजगार के अवसरों का सृजन करता है तथा ग्रामीण एवं […]

सितंबर 2024 के दौरान, मॉर्गन स्टेनली ने घोषणा करते हुए कहा कि एमएससीआई उभरते बाजार निवेश योग्य सूचकांक (इमर्जिंग मार्केट्स इन्वेस्टेबल मार्केट इंडेक्स, एमएससीआई ईएम आईएमआई) में भारत ने अपने भारित मूल्य के मामले में चीन को पीछे छोड़ दिया है। एमएससीआई ईएम आईएमआई में भारत का भार चीन के 21.58 प्रतिशत की तुलना में […]

प्रधानमंत्री जनधन योजना (पीएमजेडीवाई) दुनिया की सबसे बड़ी वित्तीय समावेशन पहल की आज 10वीं वर्षगांठ है। यह एक बुनियादी समावेशन परियोजना है जिसे हमारे माननीय प्रधानमंत्री के मार्गदर्शन में 2014 में सरकार द्वारा शुरू किया गया था। जनधन योजना ने अर्थव्यवस्था में वित्तीयकरण, औपचारिकरण और डिजिटलीकरण के उद्देश्यों को प्राप्त करने में सहायता की है। […]