राष्ट्र के सुरक्षित डिजिटल भविष्य की दिशा में कदम

• ज्योतिरादित्य एम.सिंधिया
  ज्योतिरादित्य सिंधिया केन्द्रीय संचार तथा उत्तर-पूर्वी क्षेत्र विकास मंत्री हैं
  तकनीकी प्रगति के साथ पैदा होने वाले खतरों से नागरिकों को बचाने के लिए एक सुदृढ़ साइबर व्यवस्था से लैस भारत का निर्माण करना होगा

भारत में, दूरसंचार की उपयोगिता लोगों को जोड़ने से कहीं बढ़कर है। यह एक ऐसा महत्वपूर्ण उपकरण भी है, जो विकास के हाशिए पर रहने वाले लोगों के उत्थान का काम करता है। पिछले एक दशक में, देश में डिजिटल कनेक्टिविटी के क्षेत्र में भारी विकास हुआ है। दुनिया में सबसे सस्ते डेटा दरों के साथ, भारत में अब 954.40 मिलियन से अधिक इंटरनेट ग्राहक हैं। इनमें से 398.35 मिलियन इंटरनेट ग्राहक ग्रामीण क्षेत्रों में हैं। पिछले एक दशक में, ब्रॉडबैंड कनेक्शन 64 मिलियन से बढ़कर 924 मिलियन हो गए हैं। इस व्यापक कनेक्टिविटी ने एक डिजिटल अर्थव्यवस्था को बढ़ावा दिया है, जो आज हमारे कुल आर्थिक परिदृश्य में 10 प्रतिशत का योगदान देता है। वर्ष 2026 तक इस योगदान के सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) के पांचवें हिस्से या 20 प्रतिशत तक पहुंच जाने का अनुमान है। बैंकिंग सेवाएं, केवाईसी सत्यापन, डिजिटल भुगतान और मोबाइल-आधारित प्रमाणीकरण भारत की डिजिटल क्रांति की रीढ़ रहे हैं, जिससे जन धन, आधार, मोबाइल (जेएएम) की तिहरी सेवाओं को फलने-फूलने में मदद मिली है। अकेले अक्टूबर 2024 में, देश में आधार समर्थ भुगतान प्रणाली के माध्यम से 126 मिलियन डिजिटल लेनदेन दर्ज किए गए।
हालांकि, यह डिजिटल क्रांति विकट चुनौतियां भी प्रस्तुत कर रही है। विशेष रूप से, तकनीकी प्रगति के साथ पैदा होने वाले खतरों से हमारे नागरिकों की सुरक्षा की चुनौती। हमारे हाथ में रखे जाने वाले सुविधा के ये उपकरण स्पैम कॉल, घोटाले वाले संदेश, टेलीमार्केटिंग के अनुचित कॉल, फ़िशिंग घोटाले, नकली निवेश एवं ऋण के अवसरों जैसे साइबर अपराधों के जाल से भी घिरे हैं।
एक विशेष चुनौती सामने आई है: “डिजिटल अरेस्ट” के घोटाले आज चिंताजनक दर से बढ़ रहे हैं। इसकी कार्यप्रणाली के तहत – अपराधी सरकारी अधिकारियों के रूप में निर्दोष व्यक्तियों को डराने और जबरन वसूली का कार्य करते हैं। महज वित्तीय नुकसान से परे, ये दुर्भावनापूर्ण कार्यप्रणालियां आजीविका को बाधित करती हैं, विश्वास को खत्म करती हैं और उस आत्मविश्वास को कमजोर करती हैं जो नागरिकों में डिजिटल अर्थव्यवस्था में पूरी तरह से शामिल होने के लिए आवश्यक है।
हालांकि, इन उभरते खतरों के विरुद्ध त्वरित प्रतिक्रिया करते हुए हमारे अधिकारियों ने पूरी तत्परता दिखाई है। उन्होंने फर्जी तरीकों से हासिल किए गए मोबाइल कनेक्शनों को काट दिया है और 7.6 लाख शिकायतों के माध्यम से 2,400 करोड़ रूपये से अधिक की राशि की हानि को बचाया। यह महज आंकड़ों को ही नहीं, बल्कि जीवन की रक्षा और सपनों की सुरक्षा को भी दर्शाता है।
अब जबकि हम डिजिटल स्पेस की रक्षा के लिए अपनी सुरक्षा व्यवस्था को मजबूत कर रहे हैं, हमारे नागरिकों के सहयोग के बिना यह एक निरर्थक कवायद साबित होगी। प्रधानमंत्री (पीएम) नरेन्द्र मोदी का हाल ही में नागरिकों से “रुको, सोचो और एक्शन लो” का आह्वान इंटरनेट की छाया में बढ़ते खतरों को रेखांकित करते हुए तात्कालिकता और दूरदर्शिता को दर्शाता है। यह आह्वान केवल बढ़ते साइबर अपराधों के विरुद्ध प्रतिक्रिया भर नहीं है, बल्कि एक सतर्क और सक्रिय समाज के निर्माण की दिशा में एक अपील भी है। अपने हालिया ‘मन की बात’ संबोधन के दौरान, प्रधानमंत्री मोदी ने समर्पित हेल्पलाइन 1930 और cybercrime.gov.in पोर्टल के माध्यम से संदिग्ध गतिविधियों की रिपोर्ट करने की अनिवार्यता दोहराई। साइबर अपराधियों के विरुद्ध लड़ाई में नागरिकों की भागीदारी पर जोर बेहद अहम है।