केन्द्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह की अध्यक्षता मे उत्तराखंड के नरेन्द्र नगर में मध्य क्षेत्रीय परिषद परिषद की 24वीं बैठक की हुई आयोजित

Uttarakhand

नरेन्द्र नगर (उतराखन्ड )-केन्द्रीय गृहमंत्री अमित शाह ने मध्य क्षेत्रीय परिषद की बैठक को संबोधित करते हुए कहा कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी जी के नेतृत्व मे क्षेत्रीय परिषदों की भूमिका सलाहकार से बदलकर एक्शन प्लेटफार्म के रूप मै कारगर साबित हुई है।

मध्य क्षेत्रीय परिषद में शामिल राज्य देश में कृषि, पशुपालन, अनाज उत्पादन, खनन, जल आपूर्ति और पर्यटन का प्रमुख केन्द्रi हैं, इन राज्यों के बिना जलापूर्ति की कल्पना ही नहीं की जा सकती है।मध्य क्षेत्रीय परिषद के राज्योंं ने प्रधानमंत्री श्री नरेन्‍द्र मोदी जी के टीम इंडिया के कांसेप्ट को जमीन पर उतारा है

गृह मंत्री ने कहा कि बच्चों में कुपोषण की समस्या को पूरी संवेदनशीलता के साथ दूर करना हम सबकी ज़िम्मेदारी है।

गृहमंत्री ने सहकारिता, स्कूली बच्चों की ड्रॉप आउट दर और कुपोषण जैसे मुद्दों को प्राथमिकता बताते हुए सभी सदस्य राज्यों से इन पर खास ध्यान देने को कहा।

बैठक मे प्रत्येक 5 किमी के दायरे में हर गांव तक बैंकिंग सुविधा, देश में 2 लाख नई PACS के गठन, रॉयल्टी और खनन संबंधित मुद्दों और वामपंथी उग्रवाद-प्रभावित जिलों में बुनियादी सुविधाओं के निर्माण जैसे मुद्दों पर भी चर्चा हुई।

केन्द्रीय गृह मंत्री के आह्वान पर मध्य क्षेत्रीय परिषद ने एशियाई खेलों में भारत द्वारा पहली बार 100 से अधिक पदक जीतकर देश का नाम रौशन करने के लिए सभी खिलाड़ियों का अभिनंदन करते हुए सर्वसम्मति से प्रस्ताव पारित किया

मध्य क्षेत्रीय परिषद ने चंद्रयान-3 की शानदार सफलता, G20 सम्मेलन के सफल आयोजन और संसद द्वारा ऐतिहासिक महिला आरक्षण विधेयक पारित किए जाने का भी स्वागत किया

केन्द्रीय गृह मंत्री एवं सहकारिता मंत्री श्री अमित शाह ने आज उत्तराखंड के नरेन्द्र नगर में मध्‍य क्षेत्रीय परिषद की 24वीं बैठक की अध्यक्षता की। बैठक में उत्तराखंड के मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी, उत्‍तर प्रदेश के मुख्‍यमंत्री श्री योगी आदित्‍यनाथ शामिल हुए। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने बैठक में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से हिस्सा लिया। बैठक में छत्तीसगढ़ के गृह मंत्री श्री ताम्रध्वज साहू और केन्द्रीय गृह सचिव, अंतर राज्य परिषद सचिवालय की सचिव, सदस्य राज्यों के मुख्य सचिव और राज्य सरकारों तथा केंद्रीय मंत्रालयों एवं विभागों के वरिष्ठ अधिकारी भी उपस्थित थे।

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